При подготовке материала “побродила” по сайтам городской администрации, министерств и территориальных органов федеральных органов власти. Видно, что люди стали чаще пользоваться Интернетом. И многие чиновники гостевые страницы не оставляют без внимания. Не дожидаясь отведенных законом тридцати дней, отвечают на обращения жителей Чувашии министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела; здравоохранения и социального развития; образования и молодежной политики; природных ресурсов и экологии, чего нельзя сказать об официальном сайте Новочебоксарской городской администрации. “Двор по ул. Винокурова, 81 не освещается”, — проинформировала Маргарита Сапожникова 5 февраля, а отклика нет до сих пор. “Темно на участке дороги, ведущей от школы № 2 до магазина “Восход”. Когда заменят?” — спрашивают жильцы дома № 11 по ул. Молодежной. Есть еще немало вопросов, авторы которых не теряют надежды получить от чиновников конкретные ответы.
Было любопытно, волнует ли граждан так называемая “дачная амнистия”? В земельном деле, по сути, вопросов уйма. Предполагала, что люди заполонили вопросами Интернет-сайты Управления Роснедвижимости по ЧР, Управления федеральной регистрационной службы по ЧР. Ни одного обращения!
А что волнует новочебоксарцев? Если в первом квартале 2006 года в администрацию поступили 225 заявлений, жалоб и предложений, то в четвертом — 319. Чаще всего горожане не довольны жилищными условиями, жалуются также на недостатки в коммунальном обслуживании, в работе предприятий пассажирского автотранспорта, торговли, здравоохранения. В коллективных жалобах люди выражают недовольство по поводу неудовлетворительного содержания домов, несвоевременного проведения в них капитального ремонта.
Из информационно-аналитической справки городской администрации ясно, что новочебоксарцы пишут письма и в вышестоящие органы власти, которые затем приходят в муниципалитет. В первом квартале 2006 года из администрации Президента ЧР поступили 10 жалоб, а в октябре-декабре — 26, от депутатов Госсовета ЧР соответственно 3 и 8, а также — аппарата полномочного представителя Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, депутата Госдумы РФ, прокуратуры Новочебоксарска.
Галина Миронова.
В силу нового закона
гражданин имеет право обращаться с жалобой на принятое по его заявлению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и(или) в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. Предусмотрены гарантии безопасности. К примеру, нельзя преследовать того, кто написал жалобу или покритиковал деятельность государственных, муниципальных органов или должностных лиц. Виновные понесут наказание, предусмотренное законодательством РФ.