Закон о так называемой “дачной амнистии” действует с 1 сентября 2006 года. А предполагает он упрощенный порядок государственной регистрации прав собственности на некоторые объекты недвижимости, например, земельные участки, садовые домики. Звонки в редакцию, разговоры со знакомыми садоводами, коллегами и личный опыт дают основание полагать, что не все в порядке в “царстве земельном”. Почему-то люди не спешат регистрировать право собственности на землю, домики, гаражи. В чем дело?
По официальным данным, с начала вступления закона в силу по 29 июня 2007 года на государственную регистрацию прав всего по республике приняты 5910 заявлений. Примерно на 100 тысяч земельных участков до сих пор нет правоустанавливающих документов. Многие люди имеют государственные акты (красные книжки) на участки, предоставленные им или в собственность, или пожизненное наследуемое владение, или постоянное (бессрочное) пользование. Уточним, что под “дачную амнистию” подпадают земельные участки, предоставленные до вступления в силу Земельного кодекса РФ (до 30 октября 2001 года) для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного, жилищного строительства, а также индивидуальные жилые дома, гаражи, дачи, садовые домики.В Новочебоксарске садовых участков свыше 4000, в два-три раза больше горожан имеют их в Чебоксарском, Мариинско-Посадском районах, за Волгой. По данным межрайонного отдела (располагается в Новочебоксарске) Управления Роснедвижимости по ЧР, земельные участки у 13 тыс. 817 горожан учтены ранее, в том числе 3500 садоводам они переданы в собственность, о чем свидетельствуют государственные акты. Последним беспокоиться не о чем. Так гласит закон.
А что слышат люди, придя в отделы Роснедвижимости по ЧР, находящиеся в районах? Всех их заставляют сначала земли межевать. И лишь тогда возьмут документы на изготовление кадастрового плана. Такой же точки зрения придерживалось раньше и Управление Федеральной регистрационной службы по ЧР. Зато сейчас четко указывает, что ранее учтенные земли межевать не нужно. А сколько людей уже “внесли лепту” в развитие частного бизнеса — межевых организаций? И продолжают вносить... главным образом по хотению сотрудников Управления Роснедвижимости по ЧР. Его руководитель Валерий Егоров даже письма разослал главам администраций, в которых заявляет, что “по земельным участкам, на которые имеются правоудостоверяющие документы (государственные акты) и используются самими гражданами, а не их наследниками, оформление прав должно проходить в соответствии с федеральными законами “О землеустройстве” и “О государственном земельном кадастре” с представлением документов о межевании земельного участка. Имеющийся в государственном акте план границ не позволяет однозначно определить местоположение земельного участка и его территориальные границы” (приведено без редакторской правки. — Прим. авт.). И данный ведомственный “указ” действует вопреки федеральному закону № 93 (о “дачной амнистии”). Тут впору разговор вести не об
упрощенном порядке государственной регистрации прав, а об
усложненном.
При подготовке материала к публикации заглянула на сайт Министерства имущественных и земельных отношений ЧР. Читаю: “Обязательным условием при регистрации гражданами своих прав на земельные участки и отдельные объекты недвижимости является процедура межевания земельного участка с постановкой его на государственный кадастровый учет”. Получается, если ты имеешь надел, не важно, на основании какого документа, даже в случае, когда земля в собственности, ты обязан ее межевать. А услуга эта, между прочим, не дешевая.
Кстати, для урегулирования расценок на землеустроительные работы Кабинет Министров республики 22 ноября 2006 года утвердил предельные максимальные цены. К примеру, за межевание участка, выделенного для ведения личного подсобного хозяйства, цена не должна превышать 2000 рублей, садоводства — 1500, индивидуального гаражного строительства — 1000 рублей. Но для межевых организаций постановление КМ ЧР не указ, все они частные. Я обзвонила несколько фирм, поинтересовалась, во что обойдется межевание участка под садоводство. Примерно в 2500 рублей, возможно, и дороже, сказали мне. По республике таких организаций порядка 60, и, как пояснили в Управлении Роснедвижимости по ЧР, ни одного муниципального.
Среди ведомств, задействованных в реализации земельной реформы, — ФГУ “Земельная кадастровая палата” по ЧР. Узнать из первых уст, в чем его главные функции, не удалось, так как руководитель все время “на выезде”. Ее заместитель оказалась человеком, обладающим чувством юмора: “Мы только шурупы собираем. Со всеми вопросами обращайтесь в Управление Роснедвижимости”. На самом же деле во всех городах и районах республики, кроме Чебоксарского и Мариинско-Посадского, действуют структурные подразделения кадастровой палаты.
Пока в “земельном царстве” неразбериха, пока три федеральных ведомства — Управления Роснедвижимости, регистрационной службы и кадастровая палата — не выработают единые правила игры, причем основанные исключительно на законе, “дачная амнистия” так и будет топтаться на месте.
Недавно в Новочебоксарске прошел республиканский семинар, организованный Управлением Роснедвижимости по ЧР. В нем приняли участие руководители организаций, их структурных подразделений в городах и районах республики, от которых в полной мере зависит то, как будет работать “дачная амнистия”. Казалось бы, где еще, как не на таком представительном семинаре, обсудить вопрос, почему она до сих пор буксует. Вместо этого — рапорты о “проделанной работе”.
Уместно упомянуть и органы местного самоуправления, которые играют ключевую роль в земельных делах и нередко включают “стоп-краны” при реализации гражданами своих прав на земельные участки и объекты недвижимости на них. В качестве примера могу привести Мариинско-Посадскую городскую и районную администрации. Предполагаю, что в здешних коридорах власти укоренился термин “что хочу, то и ворочу”. Участок земли (овраг) под садоводство площадью чуть больше 2,5 соток марпосадские чиновники вместо того, чтобы в силу закона передать в собственность бесплатно, оценили и продали за 6000 рублей. Для сравнения: в Новочебоксарске 9 соток под индивидуальное строительство реализуют за 4000 рублей.
А в кадрах кто? Вопрос не праздный. Утверждение вождя мирового пролетариата о том, что “каждая кухарка может управлять...”, сейчас вряд ли уместно, все-таки правовое государство строим. Не раз приходилось сталкиваться с работниками Управления Роснедвижимости — такое впечатление, что многие из них просто не знакомы с земельным законодательством. Заместитель руководителя
Управления Дмитрий Трушкин не скрывает, что со специалистами действительно проблема, особенно в районах. Поясняет: “Если приходят к нам повар и вчерашний выпускник вуза, берем второго. Да и он, научившись работать, уходит”.
Может, из-за отсутствия квалифицированных кадров “дачную амнистию” приостановить?
Галина МИРОНОВА.